लमजुङ- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार लमजुङका सातवटा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान नपाउने भएका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिकासहित तीनवटा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान नपाउने भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार बेसीसहर, सुन्दरबजार, राईनास, मध्यनेपाल नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ मस्र्याङदी, दोर्दी र दुधपोखरीका लागि सशर्त अनुदान शून्य रहेको पाइएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लाको क्व्होलासोँथार गाउँपालिकाले मात्रै सशर्त अनुदान रकम पाउने भएको छ । क्व्होलासोँथार गाउँपालिकाले चालु प्रकृतिको ४० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाउने भएको हो ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लाका दुई स्थानीय तहले विशेष अनुदान पनि नपाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान नपाउनेमा मध्यनेपाल नगरपालिका र क्व्होलासोँथार गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्लाका अन्य ६ वटा स्थानीय तहले भने प्रतिपालिका ४० लाखका दरले विशेष अनुदान पाउने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणमा उल्लेख छ ।
यसअघि संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार पनि जिल्लाका चार स्थानीय तहको विशेष अनुदान शून्य रहेको थियो । संघीय सरकारबाट जिल्लाको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका, क्व्होलासोथार गाउँपालिका, दूधपोखरी गाउँपालिका र मध्यनेपाल नगरपालिकाको लागि विशेष अनुदान शून्य रहेको थियो ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत राईनास नगरपालिका र सुन्दरबजार नगरपालिकाको समपुरक बजेट शून्य रहेको थियो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि लमजुङका सबै स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब चार करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारबाट पनि चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ लाख रुपैयाँ कम रकम विनियोजन भएको छ ।
