‘काठमाडौंको जति बजेट हुने भए गाउँमा चमत्कार भइसक्थ्यो’ : अर्याल

कतिपय अवस्थामा काठमाडौं महानगरको काम र पहलको उदाहरण दिएर धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ७५३ स्थानीय तहमध्ये किन काठमाडौंको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ ? अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के गर्दै छन् ? विभिन्न समयमा यस्ता प्रश्न हामीलाई पनि आउने गरेको छ ।

पैसाले शहरको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यतिमात्र नभई नगरभित्र कुनै कार्यक्रम आयोजना भयो भने नगरले नै पैसा हाल्नुपर्छ । आयोजकले पैसा हालेर कार्यक्रम गर्ने प्रचलन हरायो । बजेट माग्न नगरपालिकामै आइपुग्छन् ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि भएको बजेटलाई सदुपयोग गरेर काम गरिरहेका छौं । क्षमता नभएर विकास निर्माणको काम गर्न नसकेका हैनौं, बजेट नभएर उल्लेख्य काम नदेखिएको हो ।

म लगातार पाँच पटक चुनाव लडेर विजयी भएको मान्छे हुँ । वि.सं. २०४३ सालको जनपक्षीय प्रधानपञ्च हो म । २०५४ सालको गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेको थिए । संघीय संरचना बनेसँगै २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि मतदाताले विश्वास गरिदिनुभयो । प्रत्येक पटक पहिलाको भन्दा बढी मत ल्याए विजयी भएको छु ।

म निर्वाचित भएर आउँदा नगरको आन्तरिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ थियो । अहिले नगरको वार्षिक आम्दानी ५ करोडको हाराहारी पुग्छ । पालिकाको आम्दानी बढाएर धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, जनताबाट अनावश्यक पैसा उठाउने कुरा पनि हुँदैन ।

खोलामा बालुवा छ । तर, निकाल्न पाइँदैन । यहाँ प्राय ठाडो खोला छन् । असारमा खोलाले बालुवा बगाएर ल्याउँछ । त्यो निकालेर उपभोग गर्न पाइँदैन । असोजसम्म बालुवा झिक्न नमिल्ने नियम संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको छ । कानूनले भनेको समय पर्खदा पर्खदै खोलाले बालुवा बगाएर कहाँ पुर्‍याइसक्छ, बगरमा बालुवा नै हुँदैन ।

हामीले प्रत्येक वडाको भवन बनाइसकेको छौं । भएको बजेटले भ्याएसम्म भवन बनाउने, सडक ढलान गर्ने काम भइरहेका छन् । बेसीशहरमा आन्तरिक सडक एउटा पनि थिएन । म आएपछि ७० वटा बाटो ढलान भएका छन् । त्यो काम जनताको सहयोगमा भएको हो ।

एउटा सडक बत्ती नभएको ठाउँमा हजारौं सडक बत्ती जडान भएका छन् । खानेपानी थिए अहिले खानेपानी २० वर्षलाई पुग्ने छ । यो विकास पैसा भएर गरेको हैन, पैसा उठाएर गरेको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई बजेट दिएर काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई दिएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सकेन । नगरको एउटै योजनामा अध्ययन नगरी पैसा २/३ कार्यालयले हालेका छन् । प्रदेशले ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको योजना हाल्छ । पुल भएको ठाउँमा पैसा हाल्छ, मागेको नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदैन ।

स्थानीय पालिकाले टोल–टोलदेखि छनोट गरेर पठाएको योजनामा पैसा हालिँदैन । अनि कार्यकर्ताको पछाडि लागेर पैसा पठाइदिन्छ । प्रदेशमा जुन ठाउँका कर्मचारी छन् त्यहाँ बजेट पठाएको पाएका छौं । अनि यसरी मुलुक चल्छ ?

हामीले २ लाख रुपैयाँमा सक्ने काममा प्रदेशले लाखौं रुपैयाँ बजेट हालेर काम गरिरहेका हुन्छ । त्यसमा मुल्याङकन, अनुगमन त परको कुरा भयो । प्रदेशको काम असार लागेपछि सुरु हुन्छ ।

प्रदेशलाई दिने पैसा सिधै‌ं स्थानीय तहलाई दिने हो भने हजारौं गुणा राम्रो काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । स्थानीय तहसँग काम गर्ने २ पैसा छैन । अनि माथि बसेर स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्दै बर्बराउँछन् ।

संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एक अर्ब बढी बजेट दिनु पर्छ अनि मात्र विकासले गति लिन्छ ।

स्थानीय तहमा ठेकेदारले कामै नगरेर समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । गाउँको काममा घाटा पर्छ भनेर ठेक्का लिनै मान्दैनन् । सजिले काम गर्छन्, बाँकी काम छाडिदिन्छन् । सरकारले भुक्तानी नगरेको कारण पनि उनीहरुसँग काम गर्ने पैसा नहुने रहेछ । साभार : विकास न्युज डटकम