लमजुङ । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको वडा नं. ९ का नौवटा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनको विषयमा गाउँपालिका विरुद्द परेको रिट उच्च अदालत पोखराले खारेज गरेको छ ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायधीश डा. रत्नबहादुर बागचन र न्यायधीश मेरिना श्रेष्ठको मंगलबारको संयुक्त इजलासले उत्प्रेष्णयुक्त परमादेश गर्दै ब्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा गाउँपालिका विरुद्द वडाध्यक्ष हरिश्चन्द्र थापाले दायर गर्नुभएको रिट खारेज गरेको हो । वडाध्यक्ष थापाले गत असोज ११ गते गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, गाउँकार्यपालिका, गाउँ तथा वडा शिक्षा समिति, वडाका नौवटा विद्यालयका ब्यवस्थापन समिति विरुद्द रिट दायर गर्दै ब्यवस्थापन समिति खारेजको माग गर्नुभएको थियो ।
ब्यवस्थापन समिति गठन गर्दा संघीय शिक्षा ऐन बाझिनेगरि गाउँ शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समितिले एक÷एक जना प्रतिनिधि सिफारिस गरेको भन्दै वडाध्यक्षले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
विद्यालयमा प्रतिनिधि पठाउने ब्यवस्थासहितको गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन जारी गर्न वडाध्यक्ष थापा स्वयम्को सहभागिता थियो । वडाध्यक्ष गाउँकार्यपालिका सदस्य र वडा शिक्षा समितिको संयोजक पनि हुने भएकाले उहाँले आफैले आफैंलाई मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवादी पक्षले रिट खारेजीको माग गरेका थिए ।
गाउँपालिकाका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर र अधिवक्ता कृष्ण श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो भने वडाध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ताद्धय मुकुन्द अर्याल र रञ्जना बराल सुवेदीले बहस गर्नुभएको थियो ।
तत्कालका लागि रिट खारेज गरेपनि अदालतको पूर्ण फैसलामा संघीय ऐनसँग बाझिएको विषयमा भने आदेश आउन सक्ने कानुन ब्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
