लमजुङ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको वेथितिलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालको वेथितिलाई नियमन गर्न ल्याइएको विधेयकको कसैलेपनि विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
आइतबार गृहजिल्ला लमजुङमा प्रेस चौतारी नेपाल लमजुङ शाखाको आठौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाईन मिडियाबाट भैरहेको अराजकता रोक्न नियमन विधयेक ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
“प्रिन्ट मिडिया र ब्रोडकाष्टिङ मिडिया आफ्नो ठाउँमा मुल्यमान्यता अनुसार चलिरहेकै छ । तर अनलाइन मिडिया त्यो अनुरुप चलेको छैन् । त्यसको नियमन आजको चुनौती हो । त्यसैले नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन तथा नियमन विधयेक ल्याएका हौं”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “विधयेक ल्याएपछि नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध गरिहेको छ । मैले बुझदिन किन विरोध गरिरहेको छ । राष्ट्रिय एकता जसले चाहँदैन त्यसले विरोध गर्नुपर्छ । मुलुकको विकास, शुसासन, समृद्धी नचाहनेले मात्र विरोध गर्ने हो ।”
उहाँले मुलुकमा अशान्ती चाहने, हिंसाको पक्षधरहरु, प्रेसलाई मर्याधित पेशा बनाउन नचाहने, सही सूचना दिन नचाहने बाहेक अरुले विधयेकको विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
“अराजकताबादले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । उच्छृङ्खलाबादले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।”, उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा हिंसा फैलाउने कुरा, अफवाह फैलाउने कुरा, जातीय हिंसा फैलाउने कुराको नियन्त्रण हुन जरुरी छ । त्यसैले विधयेकप्रति कोही पनि अतालिन पर्ने छैन ।” विधयेकको राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसको पक्षमा सबै सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन बनाएर लागु गर्नु सञ्चार मन्त्रालयको ऐतिहाँसिक र युगिन काम भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपालले यो काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयबस्तुप्रति कसैले पनि विरोध गर्न नसकेको बताउनुभयो । “विपक्षीले विधयेक ल्याएको प्रक्रियाको बारेमा मात्र विरोध भएको पाइन्छ । यसको विषयबस्तुको बारेमा खण्डन गर्ने ठाउँ नै छ्रैन् ।”, उहाँले भन्नुभयो, “ न्याय, सुशासन, आर्थिक बृद्धीका लागि ल्याइएको विधयेकको कसैलेपनि विरोध गर्नु आवश्यक छैन् । मात्र राजनीतिक स्ट्याण्डका लागि मात्र विरोध भैरहेको छ ।”
उहाँले देशमा आवश्यकता देखियो तर, संसद चलेको अबस्था छैन भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संबैधानिक अधिकार नै भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले संसदबाट विधयेक पास गराएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले ल्याएको नयाँ विधयकले पुराना नीति तथा ऐनहरु परिवर्तन भएकाले अबका दिनमा शासकीय प्रणालीमा ब्यापक सुधार आउने दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो अध्यादेस पास भएपछि शासकीय प्रणालीमा सुधार हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । उद्योग ब्यवसाय र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा सुधार हुँदै जान्छ ।”
