रैथाने र प्रोजेक्ट बुद्धिजीवीको आँखामा संघीयता

अघिल्लो साता सयपत्री समाज पोखराले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रैथाने बुद्धिजीवी र काठमाडांैका प्रोजेक्ट बुद्धिजीवीका तर्क सुन्ने अवसर प्राप्त भयो । आपूmले गरिरहेका कामप्रति बुद्धिजीवी र बौद्धिक व्यक्तित्वको बुझाइलाई उनीहरुकै तर्कका आधारमा बुझ्ने अवसर दिएकामा सयपत्री समाज पोखरालाई धन्यवाद छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मंसिर ४ हुने घोषणा भएको छ । दलहरु आफ्ना तयारीमा छन् । दलहरु र तिनका नेताका तर्क सुन्दा सत्तामात्र सत्य र अरु सब व्यर्थ हो जस्तो प्रतीत हुँदै छ । सिध्दान्तः इमान्दारिता र दायित्वलाई पन्छाएर पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दलहरु छन् ।

हाम्रो लोकतन्त्रले उत्पीडित र गरिबलाई सबल बनाउँछ कि बनाउँदैन जस्ता प्रश्न उठाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरु प्रोजेक्ट वर्कमा व्यस्त छन्

यति बेला दलहरुमा जीवनमुखी राजनीतिक चिन्तन र कार्यको अभाव भएको छ । राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका जनपक्षीय कर्मका अभावमा जीवन र राजनीति अलग भएको छ । दल र तिनका नेतृत्वको सिद्धान्तहीन कर्महरुलाई बुद्धिजीवीहरुले हस्तक्षेप नगरिदिंदा, प्रश्न नउठाइदिँदा ऐँजेरु दलहरु पन्पिएका छन् ।

आफ्नै विचार निर्माण र संगठनात्मक ताकतलाई दलहरुले बुझ्न नसक्दा जनताको अभिमतलाई सौदाबाजीका बिषय बनाएका छन् । जसरी पनि चुनाव जित्न र सत्ता भोग गर्न तम्सिएका छन् । आज हाम्रो लोकतन्त्रले सार्वजनिक मुद्दा उठान गरेको छैन । श्रमिकका दुःख, किसानका पीडा, महंगी र रोजगारी जस्ता मुद्दा दलका प्राथमिकताबाट हटेर एमसिसी, एसपिपी प्राथमिकतामा पर्दै छन् । जनजीविकाका सवाल छोडेर जब सत्ता पराय रिजाउने कर्ममा लाग्दछ, तब बुद्धिजीवीहरुले बोल्नुपर्ने हो ।

तर बुद्धिजीवीका तर्कहरु सुनिन छाडेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्ताले समुन्द्र पारका साहुजीहरुलाई खुसी पार्न हतारमा सार्वजनिक सम्पतिको निजीकरण गरिरहेका सत्ताका बिरुद्ध कम्तीमा बुद्धिजीवीका तर्कहरु सुनिन्थे । अहिलेको सत्ता राजनीतिले जनताका सवाललाई निरन्तर पन्छाइरहेको छ । महँगीको मारमा जनता छन्, सार्थक बहस र हस्तक्षेप दुवै छैन ।

वर्तमानको राजनीतिक नेतृत्वले कसलाई स्थापित गर्न खोजेको छ ? हाम्रो लोकतन्त्रले उत्पीडित र गरिबलाई सबल बनाउँछ कि बनाउँदैन जस्ता प्रश्न उठाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरु प्रोजेक्ट वर्कमा व्यस्त छन् । केही सत्तासँग र केही प्रतिपक्षसँग अवसरको खोजीमा छन् । अध्ययन, चिन्तन र तर्कको सर्वथा अभाव खड्किरहेछ । ज्ञान उत्पादनका विश्वविद्यालय बन्द छन्, अनुसन्धानहरु मृत प्रायः छन् । संघीयता असफल भयो भनिँदै छ । प्रदेशको काम छैन भनिएको छ ।

बुद्धिजीवीका रैथाने सोचले संघीयता उत्पीडित, क्षेत्रीय र लिंगीय समस्याको सम्बोधनमा सहायक भएको तथ्य पर्गेल्न सकेन । हामीले नेपाली ढाँचाको भनिएको संघीयतामा राजनीतिक संघीयतामात्र प्रयोग गरिरहेका छौं । अदालत, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र संघीय ढाँचामा छैनन् । स्वयं दलहरु संघीयताको ढाँचामा गएनन् । दलहरुले संघीय सरकार सञ्चालन गर्दा आर्थिक नीति नै संघीय ढाँचामा लगेनन् । केन्द्रीकृत आर्थिक नीतिले संघीयतालाई रुचाउँदैन भन्ने तथ्य बुझ्न नसकेर हाम्रा रैथाने बुद्धिजीवीहरुले संघीयतालाई असफल देखे । यसमा प्रश्न उठाउन सकेनन् ।

उनीहरुले प्रदेश सभाको काम देखेनन् । प्रदेश सरकारको औचित्य देखेनन् । तर सत्य त्यस्तो छैन । असफल भएको त नेतृत्वकर्ता हुन् । कुशासन गरिरहेका पात्रहरु हुन् । बदनाम पात्र र प्रवृतिले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । प्रदेशका सरकारहरुको अलोकप्रियता र असफलताका पछाडि संघीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको नै मुख्य कारक हो भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गरेर अंशलाई नै पूर्ण ठान्ने दृष्टिकोण नै गलत छ ।

नेपाली क्रान्तिका प्रारम्भिक दिनमा संघीयता न त दलका न त बुद्धिजीवीका माग थिए तर नबोलाएको पाहुना क्रान्तिको प्रारम्भिक दिनमा नै टुप्लुक्क आइपुगेको सत्यलाई स्वीकारेर संविधान जारी गरेपछि यसको स्याहार सम्भार, पालनपोषणको दायित्वबाट क्रान्तिकारीहरु भाग्न मिल्छ र ? अन्तरिम संविधान जारी गरिएताका उठान गरिएको मधेस आन्दोलनका लागि जारी गरिएको संघीयताको प्रेसक्रिप्सनमा हाम्रा रैथाने बुद्धिजीवीका असहमति सुनिएन तर अहिले कार्यान्वयनका चरणमा नै यसका असफलताका कथा बुनेर कसलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने प्रयास होलान्, प्रश्नहरु उब्जन्छन् ।

क्रान्ति पूर्वका उत्पादन सम्बन्धहरु भत्काएर नयाँ उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्न र समाजलाई अग्रगति प्रदान गर्न सुझाइएका यी उपाय समयका उपज थिए । समयको गुणस्तर सँधै एकैनासको हुँदैन ्, यसलाई गतिमा नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । गति अग्रगामी हुँदामात्र प्रगति हुन्छ । जति बेला संघीयतालाई हाम्रा सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानियो, त्यति बेला हाम्रा बुद्धिजीवी वा नागरिक समाज प्रोजेक्ट वर्कमा व्यस्त थियो । तर के आज ती सब असान्दर्भिक भएका हुन र ? क्रान्तिपछि अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने सवालमा खै त बुद्धिजीवीका तर्क ?

आज देखा परिरहेको रैथाने मानसिकताले हामीलाई विश्व राजनीति र छिमेकी सम्बन्धहरु कसरी विकसित भएका छन् ? हाम्रा सबलता र दुर्बलता के हुन ? कसरी यो बहुआयामिक दुनियाँमा सक्षमता प्रदर्शन गर्न र स्वतन्त्रता जोगाउन सकिन्छ हाम्रा मूल्यहरुको जगेर्ना गर्न र विश्वव्यापी बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा घोत्लिन सघाएन, त्यस दिनका रैथाने बुद्धिजीवीका तर्कले । बरु विगतमा काठमाडौंले तयार गरेका बिम्बहरु नै नेपाली समाजको बिम्ब हो भन्ने स्वीकृति थियो ।

तर इन्द्रधनुषी नेपाली समाजमा अहिले पनि व्ल्याक र व्हाइट कलरको बिम्बमा तर्क गरिनु सर्वथा गलत हुन्छ । नेपालीपन र गरीमा नस्वीकार्नु हुन्छ । सयपत्री समाजको कार्यक्रममा मञ्च र सहभागीको स्थान निर्धारण जसरी गरिएको थियो । त्यसलाई ठीक विपरीत पारेर के हाम्रा बुद्धिजीवीहरुले नेपालको राजधानीमा कार्यक्रम गर्लान् ? त्यहाँका समाचार पत्रले प्राथमिकता साथ समाचार देलान् ? त्यहाँका बुद्धिजीवीले पोखरा आउँदा पाएको रैथाने स्वाद त्यहाँ पनि पाउलान् ?

सबल संघीयतामा मात्र यस्तो सम्भव हुन्छ । पोखराले काठमाडौंलाई नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ र सक्नु पर्दछ । नेपाल सरकारको वैदेशिक नीति वा आर्थिक नीति वा अन्य कुनै पनि नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरेरमात्र हामीले प्रदेशलाई केन्द्रीय भूमिकामा स्थापित गर्नु पर्दछ । अहिले त राजनीतिक दृष्टिले मात्र संघीयता बुझिन खोजिएको छ । यसलाई जीवन पद्धति बनाउँदा बुद्धिजीवीहरुको पनि भूमिका देखिनेछ, सबल प्रदेश निर्माण गरी सक्षम राष्ट्र निर्माण गर्न । तर रैथाने सोच र दौरा सुरुवालको राष्ट्रवादमा सवार भएर २१ल औं शताबदीको विचार प्रवाह हुन्न, नेतृत्व हुन्न र गर्न पनि सकिन्न ।

ससाना कुरामा मन छिटो दुखाउने, तत्कालको प्राप्तिमा जीवनको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृतिले व्यक्तिलाई पूर्वाग्रही, कुण्ठित, इष्र्यालु, तीत्त बनाउँछ । सायद दुखिरहने सानो मुटु लिएर ठूलो काम गर्न सकिंदैन । हामीसँग दम्भ छ । जसका कारण सब अवसर पाएर पनि राजनीतिक नेतृत्व पनि निर्माण गर्न सकेनौं, अन्य क्षेत्रमा पनि उस्तै छौं । हाम्रा बुद्धिजीवीहरु सल्लाघारी जस्ता छन् । नयाँले अवसर पनि नपाउने, हुर्कन पनि नपाउने । दलहरुको नेतृत्व निर्माण र विकास पनि उस्तै छ । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न सकेन र यसको मूल कारण नै रैथाने सोच हो । जसले अवसरको समान वितरणलाई स्वीकार गर्दैन ।

संघीयता भनेको अवसरहरुको वितरण पनि हो । मानव इतिहासमा नै यो स्तरको उन्नत पुँजी र प्रविधि, वैज्ञानिक ज्ञान यसअघि प्राप्त थिएन । अहिले प्राप्त अवसर उपयोग गरी राष्ट्रिय नेतृत्व विकास गर्न बुद्धिजीवीहरुले भूमिका बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ज्ञान, बिज्ञान र प्रविधिका सबै अवसर पाएर पनि एकापसमा अविश्वास र संशय राखेर असल समाज निर्माण गर्न सकिँदैन । असल समाजमा आलोचनात्मक चेत अनिवार्य कुरो हो, जसलाई बुद्धिजीवीहरुले अधिकतम् सदुपयोग गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो लोकतन्त्रको सबलता सार्वजनिक मुद्दाको उठान र दलहरुले जनताका प्रश्नको जवाफ तत्काल दिएरमात्र पुष्टि हुन्छ । प्रश्न उठाउन सक्ने नागरिक निर्माणमा बुद्धिजीवीहरुको जिम्मेवारी हुन्छ, न कि कुण्ठाको राजनीतिमा । हाम्रो लोकतन्त्रमा असल भए पनि खराब भए पनि चालक शक्ति दल हुन् । तिनलाई गति प्रदान गर्ने चाहिँ बुद्धिजीवी नै हुन् । संघीयता प्रारम्भ गरेको एक दशकमा नै हामीले यस प्रणालीको विपक्षमा आवाज मुखरित गर्नु भनेको संविधानलाई अस्वीकार गर्नु र विकल्प खोज्नु हो । यसो गरिंदा विकल्पहरु अग्रगामी नै हुन्छन् भन्ने नै के छ र ?

यही संविधानबाट नै समाज रुपान्तरण गरेर समाजवादमा जान सकिने आधार छ भने यसको कार्यान्वयन पो बहसको बिषय बन्ला । प्रणाली नै फेर्ने तर्कहरु चाहिँ स्वस्थ्य तर्क होइनन् । संघीयता अनुरुपको नेतृत्वले एक कार्यकाल मात्र पूरा गरेको छ । यस समयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले संघीयताको सीमाका बाबजुद पनि कोभिड महामारीका बेला प्रदर्शन गरेको उच्च कोटीको जवाफदेहीता, स्थानीय तहका शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका सेवाहरुले जनतालाई सरकारप्रति अपनत्व प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरु, पालिका सदरमुकामसम्म सडक निर्माण, एकघर एक धारा कार्यक्रम, एक पालिका एक खेल मैदान, पालिका अस्पताल, उज्यालो प्रदेश, होमस्टे प्रवद्र्धन, पर्यटन गन्तव्य निर्धारण, पूर्ण खोप, पूर्ण साक्षर प्रदेश र उद्योग ग्राम जस्ता कार्यक्रम संघीयता प्रति आशा जनाउने कार्यक्रम हुन् । यो ५ वर्षको अवधिमा पूर्वाधारको विकास र कानुनको तर्जुमामा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ।

दलहरु नै संघीयताको ढाँचामा प्रवेश गर्न अनिच्छुक जस्ता देखिएका छन् । नागरिक समाज र सामाजिक ढाँचाका संघ, संस्थाहरुका पनि संघीय ढाँचामा बनिसकेका छैनन् । केन्द्रिकृत मानसिकताको अन्त्य गर्न दलहरुमा नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुग्नु पर्दछ । तर रैथाने सोचले नेतृत्वलाई यथास्थितिमा मात्र सोच्छ, जसका कारण आसेपासेहरु हुर्किएका छन् र नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन् । नेतृत्व निर्माणमा अवसर र चुनौती दुवै सामना गर्न सक्ने वातावरण हुन जरुरी हुन्छ । दलहरुको नेतृत्व चयन सरल, सहज, स्वभाविक र पारदर्शी हुनु पर्छ, तबमात्र संघीयता अनुकूलको नेतृत्व विकास हुन्छ ।

नेतृत्वको प्रभावकारिता प्रवचनले निर्धारण गर्दैन, यो त कार्यकुशलता र कार्यसम्पन्नतामा प्रकट हुन्छ । विना निष्ठा, लगानी, परिश्रम, विलासी जीवन शैली खोजेर दलका नेता, कार्यकर्ता अलोकप्रिय बनेका हुन् । आफ्ना लागि मात्र सोच्ने नेतृत्वका कारण दोष संघीयताले पाएकोमात्र हो । प्रणाली संस्थागत नगरी विकासलाई जीवन शैलीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्न । निरन्तरको खोज र अनुसन्धान गरेरर नीतिगत तहमा बुद्धिजीवीहरुको हस्तक्षेप बढाएर संघीयतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । अब ब्याज खाने रैथाने साहूहरु होइन, उद्यम गर्ने निजी क्षेत्र र तमसुक लेखिदिने मुन्सी जस्ता बुद्धिजीवी होइन, स्वप्न द्रष्टा र ब्युत्पित्ति बुद्धिका बुद्धिजीवीको आवश्यकता मुलुकलाई छ ।

राष्ट्रिय पुँजीको विकास र राष्ट्रिय सोचका बुद्धिजीवीबाट नै संघीयताको विकास र प्रवद्र्धन हुन्छ । यसैमा हामी सबैको भलो खोज्नु पर्दछ ।आगामी निर्वाचनमा संघीयताको विकल्प होइन, सुदृढीकरण र जवाफ देहिताको मुद्दा नै प्रमुख मुद्दा बनाउनु पर्दछ । प्रणाली मजबुत हुँदा दल र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । रैथाने सोच त्यागेर संघीयताको विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणमा दायित्व र जिम्मेवारी सबैले वहन गरौं । संविधान नेपालका दलहरुको साझा दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयन गरौं । सबैको प्रवृति र संस्कार परिवर्तन गरौं । नेपालमा संघीयताको भविष्य छ । हाम्रो भविष्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । सबको जय होस् ।