लमजुङ । मर्स्याङदी कोरीडोरमा निर्माणाधिन २२० केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाईन निर्माणको क्रममा वितरण गर्न लागिएकाे मुआव्जा उचित नभएकाे भन्दै प्रभावित स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रशारण लाईन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरीसकेको छ । मस्र्याङदी कोरीडोर अन्तर्गत बेसीशहर र मस्र्याङदीका प्रभावितहरुले मुआव्जा वितरण समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
प्रसारण लाईन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा समानुपातिक मूल्य निर्धारण नभएको उनिहरुको गुनासो छ । मुआव्जा निर्धारणका क्रममा प्रभावित जग्गाधनीको सहभागिता नरहेको र स्थानीयलाई जानकारी नदिई जग्गाको एकतर्फी रुपमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरीएकोमा उनीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
प्रभावित जग्गाधनीहरुले जग्गाको पुनः मूल्य निर्धारण गरी भविष्यमा उपयोग हुन नसक्ने जग्गाको शतप्रतिशत मुआव्जा दिइनु पर्ने माग गरेका छन् ।
प्रभावितहरुले यसअघि पनि आवास र खेतीयोग्य जमिनको उचित मूल्य निर्धारण नभएको गुनासो गर्दै आएका हुन् । प्रशारण लाईनको टावर बाहेक हाइटेन्सन तारको दाँया बाँया प्रभावित क्षेत्रको पनि उचित मुआव्जा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । विद्युत पोल रहने जग्गाको मुआव्जा दिएपनि तारको दाँयाबाँया जमिनको मुआव्जा नदिएको भन्दै उनीहरुले उक्त जमिन समेत उपयोग गर्न नसकिने भएकाले तारको दायाँबायाँ जमीनको पनि पुरै मुआव्जा मागेका हुन् ।
यस सम्बन्धमा पीडितहरुले बेसीशहरमा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएका छन् । आइतबार बेसीशहरको भीमसेनस्थानमा जम्मा भएका उनीहरुले जग्गा अधिग्रहण गर्दा अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी लिनुपर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबारे प्रभावितहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने, क्षतिपुर्ति र मुआव्जा निर्धारणका बेला स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्ने, विद्युत प्रशारण लाईनको चुम्वकीय क्षेत्र भित्रको जमिनलाई लगतकट्टा गरी उचित मुआव्जा दिनुपर्ने लगायतका आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा एपिक लमजुङका अध्यक्ष खेमजङ गुरुङ सहित स्थानीय प्रभावित विद्युत प्राधिकरणले पिडितहरुसँग बार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नका लागि लचकता अपनाउने लिखित प्रतिवद्धता गरेपनि सो अनुरुप काम नभएको आरोप लगाए । उनीहरुले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले व्यवस्था गरेका प्रक्रिया विपरित गत जेठ ४ गते प्रकाशित मुआव्जा सम्बन्धी सूचना खारेज गर्न समेत माग गरे ।
यता जिल्ला प्रशासनले भने स्थानीय चलनचल्ती, मालपाेत, बैंक र वडाले निर्धारण गरेकाे दररेटलाई अाधार बनाएर मुअाब्जा दर निर्धारण गरिएकाे जनाएकाे छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन हराएका पीएससँग कांग्रेस र रास्वपा आमनेसामने
लमजुङ । १२ वर्षपछि राजनीतिक दलहरुविच एक्ला–एक्लै प्रतिष्प्रर्धा हुन लागेपछि लमजुङमा राजनीतिक माहोल गर्माएको छ । यसो त तीन वर्षअघि...
