लमजुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले शनिबार जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
सरकारले मगर भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरेको छ । सोही विधेयकमा टेकेर प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अन्तर्गत लमजुङमा सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न खोजिएको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री गुरुङले भाषिक विधेयकलाई सदनमा ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अन्य भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्मानमा पनि सरकार सदा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भाषा प्रयोग ल्याउनका लागि मगर र गुरुङ भाषा विज्ञ तथा अभियान्ताहरूसँग अन्तरक्रिया र सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । दुवै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८.८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले सोहि प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषाको रूपमा मगर र गुरुङ भाषाको रूपमा अघि बढाउनु खुसीको कुरा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताए ।
भाषा आयोग काठमाडौँले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरु पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस मन्त्रालयको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २२ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट संसद्मा टेबुल गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेश सरकारले पुस्तान्तरणमा समस्या हुन थालेपछि भाषा र लिपिको प्रशिक्षक तयार गर्न लागेको छ । हाल ४० जनालाई तालिम दिन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भेष बहादुर पौडेल, प्रदेश सभासदस्य टिका कुमारी बस्याल, यसोदा रिमाल, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मगर र गुरुङ समुदायका अगुवा तथा प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।
