लमजुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल लमजुङ आफैं सञ्चालन गर्ने भएको छ । अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) संगको सम्झौता खारेज गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा २०७७ कार्तिक २७ गते ५ बर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम ३ महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न एचडीसीएसलाई पत्राचार समेत गरिसकेकोे छ ।
सम्झौता भंग गर्दै अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयले एचडीसीएसलाई परिपत्र गरेको जिल्ला अस्पताल लमजुङका प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा सरकार आफैंले जिम्मेवार वहन गर्ने उल्लेख छ ।
अस्पतालले दिँदै आएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, अस्पतालको सेवा महंगो भएको जनगुनासो आएको, अस्पतालले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आरोपसमेत प्रदेश सरकारले लगाएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहनेगरी ५० शैयाको जिल्ला अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । हाल एचडीसिएसले विशेषज्ञ सेवासहित ६० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सम्झौता अनुसार २०८२ साल सम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडीएसले लिएको थियो । सम्झौतालाई भंग गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल संचालनको लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, तर अस्पताल सञ्चालन गदाए बार्षिक १४ करोड बढीको खर्च हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
वि.सं. २०३२ सालमा १५ शैयाको जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापना भएको यो अस्पताल २०५८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०५८ मा नेपाल सरकारको पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशीप नीति अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) र लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौता अनुसार सुरुमा ५ वर्ष संचालन गरिएको थियो । सरकारले त्यसपछि एचडीएससंगमात्रै सम्झौता गरेको थियो ।
सरकार आफैंले अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएपछि नागरिकहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्दा अहिलेको जस्तो गुणस्तर नहुने हो कि भन्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन, भने कतिपयले स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व भएकाले सरकारले सञ्चालन गर्नु सुखद भएको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य सेवा दिने राज्यको दायित्व भएकाले सरकार आफैंले अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको बताइन् ।
