लमजुङ । नीतिगत र प्राथमिकताको आधारमा मात्र बजेट बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त अयोगले सुझाव दिएकोछ । सदरमुकाम बेसीसहरमा विहिबार आयोजित वित्तिय संघीयता तथा स्थानीय योजना विषयक कार्यक्रममा वित्त आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र कर्मचारीहरुलाई नीति विनाको बजेट नबनाउन सुझाव दिनुभयो । धेरै पालिकाहरुले अबण्डा बजेट राख्ने गरेको पाइएकोकाले यस्तो काम संघीयताको मर्मविपरित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वापतको राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश र पालिकाको हिस्सा बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको पुनरावलोकनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र पालिका समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहरणको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, प्रदेशलाई २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र पालिकालाई २८ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउन लागिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४५ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २३ र पालिकालाई ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि सबै रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात उस्तै भए पनि अब फरक बनाउन लागेको आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले स्थानीय तहलाई अझ बढी रोयल्टीको ब्यवस्था गर्न सकेमा विकासले गति लिने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्लास्थित पालिकाकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।
