लमजुङको सदरमुकामसमेत रहेको बेसीसहर नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा विद्यालय तथा कार्यालय समयमा ठूला सवारी रोक लगाएको छ । विद्यालय तथा कार्यालय समयमा ठूला सवारी बजार क्षेत्रमा हुँदा यातायात समस्यासँगै दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै नगरपालिकाले यस्तो नियम कार्यन्वयन गर्ने भएको हो ।
नगरपालिकाले जिल्लास्थित प्रशासन, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायीको सहभागितामा छलफल गरी सो निर्णय गरेको हो । बजार क्षेत्रमा साँघुरो सडकमा सवारी साधनको चाप बढेसँगै विद्यालय समयमा बढी जाम हुने हुँदा विद्यार्थीसँगै कार्यालयका कर्मचारीमा बढी समस्या हुने गरेको छ ।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार बिहान ९ बजेदेखि १०:३० बजेसम्म, बेलुकी ४ बजेदेखि ५:३० बजेसम्म र शुक्रबारको दिन भने बेलुका ३ बजेदेखि ४:३० बजेसम्म बजार क्षेत्रमा मालबाहक तथा हेभी सवारी साधन प्रवेशमा निषेध गरेको हो । सो समयमा बजार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई रानीकुवामै रोक्ने र निर्धारित समयपछिमात्रै बजार प्रवेश गर्न दिने निर्णय भएको नगरपालिका राजस्व अधिकृत सुशीला श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
बजार क्षेत्रमा ठूला सवारी साधन प्रवेशमा निषेधसँगै नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको पार्किङलाई पनि व्यवस्थित गर्ने भएको छ । बजार क्षेत्रमा जथाभावी सवारी पार्किङले बजार अव्यवस्थित बनाएको भन्दै अबदेखि तोकिएको स्थानमा एक साइटमात्रै पार्किङ गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सोबाहेक नगरपालिकाको अघिल्लो निर्णयअनुसार स:शुल्क पार्किङका लागि ठाउ छनोट गरी कार्यन्वयमा ल्याइने जनाएको छ ।
नगरपालिकाले बेसीसहरबाट जिल्ला बाहिर तथा जिल्लाकै विभिन्न स्थानमा जाने सवारी साधनलाई अनिवार्य बसपार्कबाट प्रस्थान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साँघुरो सडकमा सवारी साधन क्युमा बस्दा ट्राफिक जाम बढेको र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै यातायात व्यवस्थापनका निम्ति सो निर्णय गरेको हो । साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारीले घरघरमै मान्छे बटुल्ने तथा पुर्याउने गर्दा पनि सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख गुमान सिँह अर्यालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश श्रीमल, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी एवं अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले बजार व्यवस्थापन र यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी यसअघि गरिएका निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
