लमजुङ । सरकारले ल्याउन लागेकाे संघीय निजामती सेवा ऐनकाे प्रस्तावित मस्यौदामा मर्स्याङदी गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै आफूहरुको माग पूरा नभए तथा प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संशोधन नभए चरणवद्ध आनदोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिएकाे र कर्मचारीबिच विभेद गरेकाे उनीहरूकाे भनाई छ ।
साे मस्याैदाकाे बिराेधमा यहि भाद्र २२ गते निजामति सेवा दिवसका दिन कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने उनिहरूले बताएका छन् । कर्मचारीहरुले विभिन्न १३ वुँदे माग सहितको विज्ञप्ती मंगलवार गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ र प्रुमख प्रशासकिय अधिकृत तारावहादुर तामाङलाई सयुंक्त रुपमा बुझाएका छन् ।
कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेटिनुपर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्धार स्थानीय सेवामा मात्र हुनुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई चक्रिय प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अन्तर प्रदेश र अन्तर तह सरुवाको व्यवस्था एकीकृत निजामती सेवा ऐनमा नै हुनपर्ने, सवै तहमा कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासको पथ खुला गर्ने र उमेर हद हटाउनुपर्ने, कर्मचारीहरुलाई पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत कर्मचारीहरुले निजामती अस्पतालमा सवै सरकारी कर्मचारीलाई समेटिनुपर्ने, एकिकृत निजामती सेवा ऐनमा सेवा अवधिअनुसार तह वृद्धिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघिय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको छटौँ तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत, सुल्लाका ४० प्रतिशत, बढुवा १० प्रतिशत, आन्तिरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यबस्था, चौँथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत, खुल्ला २० र बढुवा १० प्रतिशत सहित आन्तिरिक प्रतिस्पर्धाको व्यबस्था सहित अन्य पदको पदपूर्तिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् ।
समायोजनको मर्कामा परेका कर्मचारीलाई पुनरावलोकनको व्यवस्था सहित समायोजित कर्मचारीकाे अन्तरतह सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूकाे छ । आफ्ना मागहरु सम्वोधन नभएमा भदाै २६ गतेबाट आन्दोलनमा जाने उनीहरूले घोषणा गरेका छन्।
सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो । मन्त्रालयले करिब ४ महिना अघि नै मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीले बुझाएको विज्ञप्ती गाउँपालिकाले मंगलवार नै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तारावहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
