काठमाडौं । बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउने रायसहित सिआइबीले मंगलबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
उनीहरूसँग १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये चार पूर्वमन्त्री छन् । त्यस्तै, ६ पूर्वसचिवसहित १०८ जना कर्मचारी छन् ।
सिआइबीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकामध्ये दुई सय ३८ जना कसुरदार हुन् । यसबाहेक ४८ जना जग्गाधनी छन्, जसले पछि जग्गा किनेका थिए । उनीहरूलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । प्रतिवादी बनाइएका १८ जनाको त मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूको सम्पत्तिबाट बिगो असुल गरिनेछ ।
यो प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलगायत ‘हाइप्रोफाइल’को पनि बयान लिएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने बोलाउँदा पनि बयान दिन नआएको सिआइबीले जनाएको छ । उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।
संगठित रूपमा सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा सिआइबीले पछिल्लोपटक ५७ दिनदेखि यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा ०४७ देखि ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्न थालिएको थियो । यसअघि सिआइबीले ०७५ फागुनदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । तर, ०७७ फागुनमा अनुसन्धान सकिने बेला बीचमै रोकिएको थियो ।
मर्स्याङ्दीमा आठ कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यपुस्तक
लमजुङ । लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले आधारभूत तहमा अध्यापनका लागि स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका...
