मध्यनेपालका पाँचवटा वडामा भूमीहिन नागरिकहरुलाई निस्सा वितरण

राष्ट्रिय भूमी आयोग लमजुङले मध्यनेपाल नगरपालिकाका भूमीहिन नागरिकहरुलाई निस्सा वितरण गरेको छ । मध्यनेपाल नगरपालिका अन्तर्गत जग्गा प्राप्तीका लागि निवेदन दिएकाहरु मध्ये वडा नम्वर १ देखि ५ सम्मका नागरिकहरुलाई अभिमुखिकरण सहित निस्सा वितरण गरेको हो । 

राष्ट्रिय भूमी आयोग लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीको विशेष उपस्थितीमा मध्यनेपाल–२, सोतीपसलमा एक कार्यक्रम गरि सम्वन्धीत परिवारलाई अभिमुखीकरण सहित निस्सा वितरण भएको हो । मध्यनेपाल नगरपालिका अन्तर्गत पाँचवटा वडाबाट आएको निवेदन अनुसार निस्सा वितरण गरीएको र अन्य वडाहरुमा निवेदन अद्यावधिककै क्रममा रहेकोले जेठ २५ भित्र वितरण गर्ने तयारी गरीएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । 

आयोगले यसअघि अव्यवस्थित बसोबास भएका, भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासी गरी तिन प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाई मार्फत निवेदन संकलन गरिएपनि लालपुर्जा प्राप्तीका प्रावधानहरुबारे बुझाई कम भएकोले अभिमुखिकरण समेत गरीएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । 

राष्ट्रिय भुमि आयोग लमजुङका अनुसार मध्यनेपाल–१ मा भुमिहिन दलित एकजना र भुमिहिन सुकुम्बासी दुईजनालाई निस्सा वितरण भएको छ । त्यसैगरी वडा नम्वर ३ मा भुमिहिन दलित एकजना र अव्यवस्थीत बसोबासी आठ जनालाई निस्सा वितरण भएको छ । त्यसैगरी वडा नम्वर ४ मा भुमिहिन दलित तीनजना, सुकुम्बासी चारजना र अव्यवस्थीत बसोबासी नौजनालाई निस्सा वितरण भएको छ भने वडा नम्वर ५ मा अव्यवस्थीत बसोबासी चारजनालाई निस्सा वितरण भएको छ । 

जग्गाप्राप्तीका लागी वडा नम्वर २ मा कुनैपनि निवेदन नपरेको राष्ट्रिय भुमि आयोग लमजुङले जनाएको छ । मध्यनेपाल–१ मा पनि अव्यवस्थीत बसोबासीमा निवेदन परेको छैन भने वडा नम्वर ३ मा भुमिहिन सुकुम्बासीमा निवेदन परेको छैन । त्यस्तै वडा नम्वर ५ मा भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीमा कुनैपनि निवेदन नपरेको समितिले जनाएको छ । 

मध्यनेपाल–२ का वडा अध्यक्ष पदमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको निस्सा वितरण कार्यक्रममा नगरप्रमुख रमेश कुमार पाण्डे, राष्ट्रिय भुमि आयोग लमजुङको सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय प्रमुख हेलिना श्रेष्ठ, मध्यनेपाल नगर प्रवक्ता एवं वडा नम्वर १० का अध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारी, वडा नम्वर १ का अध्यक्ष सुदिप थापा, वडा नम्वर ३ का अध्यक्ष केशव न्यौपाने, वडा नम्वर ५ का अध्यक्ष ओमविर गुरुङ लगायत कार्यपालिका सदस्यहरु एवं अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । 

सुकुम्बासीहरुको अवस्था अध्ययन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम अघिल्लो सरकारले सुकुम्बासी आयोगको गठन गरेको थियो । तत्कालिन समयमा जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम शुरु भएसँगै १२ सय बढि निवेदन परेका थिए ।

सरकार फेरिएसँगै ०७८ साउन १९ गते सो आयोग खारेज भएको थियो । वर्तमान सरकारले सोहि समस्या समाधानका निम्ती पुनः राष्ट्रिय भुमी आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको हो । आयोगलाई सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।