नियम मिचेर पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले लिइरहेका सुरक्षाकर्मी ४८ घन्टाभित्र फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हालेको दोस्रो दिनमै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न पहल थालेका हुन् ।
‘कसैले कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी राखेको हुन सक्छ, उनीहरूलाई तत्काल फिर्ता गर्न भनेका छौँ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘त्यसको सबै विवरण पनि सुरक्षा निकायसँग मागिएको छ ।’ गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा गृहले दुवै प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ भने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
दुई वर्षअघि गृहले लागू गरेको ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७’ ले कसलाई कति सुरक्षाकर्मी दिने भन्ने तोकेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १८, पूर्वराजालाई १६, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दुई सुरक्षाकर्मी आजिवन उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीले १० वर्षसम्म दुईजना, पूर्वप्रहरी प्रमुखले आजीवन दुईजना र पूर्वमन्त्रीले दुई वर्षसम्म एक सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ ।
गृहले नयाँ कार्यविधिविपरितका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै दुरूपयोग रोक्न पटक–पटक प्रयास गर्दै आएपनि सफल हुन सकेको छैन । केही फिर्ता भएपनि राजनीतिक दबाबका कारण कतिपय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न नसकिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पाँच दलीय गठबन्धन हराएका पीएससँग कांग्रेस र रास्वपा आमनेसामने
लमजुङ । १२ वर्षपछि राजनीतिक दलहरुविच एक्ला–एक्लै प्रतिष्प्रर्धा हुन लागेपछि लमजुङमा राजनीतिक माहोल गर्माएको छ । यसो त तीन वर्षअघि...
