लमजुङ । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीबाट सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा कार्यान्वयन हुने गरी गाउँपालिकाका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
दोर्दी गाउँपालिकामै चुल्हो बालि स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका सवै घरपरिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दोर्दीमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । यसका लागि ‘जलविद्युतको आम्दानी–स्वास्थ्य बीमामा लगानी’ नारा तय गरिएको छ । दोर्दी गाउँपालिकामा हाल पाँचवटा आयोजनाबाट एकसय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।
दोर्दी गाउँपालिकाभित्र चार हजार दुई सय २५ घरपरिवार रहेको र सवै घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न १ करोड ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष विच्छबहादुर घलेले बताउनुभयो । सत्रौ गाउँ अधिवेशन सभामा प्रस्तुत बजेटमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्दा परिवारमा ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएमा थप रकम उपलब्ध गराएर बीमा गराइदिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, नागरिकता बनाउनको लागि वडा कार्यालयले दिने पहिलो सिफारिस निःशुल्क गरिने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेका अनुसार यसअघिका वर्षमा पहिलोपटक नागरिकता बनाउन वडा कार्यालयमा आउने नागरिकले नागरिकता सिफारिसका लागि दुईसय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपथ्र्याे। आगामी आर्थिक वर्षदेखि निःशुल्क गर्ने गरी अध्यक्ष अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष अधिकारीले प्रस्तुत गरेको ८० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमशील युवालाई छनौटको आधारमा गाउँपालिकाभित्रै व्यावसाय सञ्चालनको लागि शुन्य व्याजदरमा व्यावसाय कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । घरबास (होमस्टे) प्रवद्र्धनका लागि ‘एक वडा–एक छाक–एक रात’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा फलफूलका विरुवा रोप्ने परम्परागत विरासतलाई जीवित राख्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानी र कफी खेतीलाई प्राथामिकतामा राखी व्यवसायिक उत्पादनमा जोड्न बजेट सुनिश्चित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विपन्न नागरिकलाई चक्रीय अनुदानमार्फत गरिवी निवारण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयदेखि बाँझो रहेका जग्गा खनजोत गरी बाली लगाउने कृषकलाई अनुदानको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यस्तै, सडक सुरक्षा र समाज सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर सीसीटीभी र सडकबत्ती जडान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उच्च गुणस्तरीय काम निर्धारित समयमै सक्ने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवासायीलाई पुरस्कृत गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने र गाउँपालिकाबाट सम्पादित कामहरुको त्रैमासिक स्वतः प्रकाशनलाई निरन्तरता दिँदै सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई दृढताका साथ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा २०८३ असारभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
गाउँसभामा उपाध्यक्ष घलेले ५७ करोड ६० लाख १६ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यसमा संघीय सशर्त अनुदान चालुतर्फ २५ करोड ८५ लाख वित्तिय हस्तान्तरणबाट प्राप्त भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि असार १० गते छलफल हुने गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
