लमजुङ । लमजुङका ३ सहित देशभरका १६९ पालिकाहरूले तलबी प्रतिवेदन नै तयार नगरी शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय कितावखाना (शिक्षक)का अनुसार १६९ पालिकाले तलबी प्रतिवेदन तयार नै नगरी शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता खुवाएका हुन् ।
कितावखानाले त्यस्ता पालिकाहरूलाई कारबाहीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्ता पालिकाहरूको नाम नामावली समेत मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका, क्व्हाेंलासाेंथर र दुधपाेखरी गाउँपालिकाले तलबी प्रतिवेदन स्वकृत नगरी तलब खुवाएकाे हाे ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १२६ उपनियम २ मा किताबखानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत शिक्षकहरूको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने व्यवस्था छ । उक्त नियमअनुसार प्रत्येक पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट पारित गरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने हुन्छ । तर, ती पालिकाहरूले प्रतिवेदन नै तयार नपारी तलब भत्ता खुवाएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
ती पालिकाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको कामु (उप–महानिर्देशक) रामराज खकुरेलले बताए । यसको जानकारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत गराइएको छ ।
