जरिवाना नतिर्नेको चैत १ गतेबाट ‘पद’ जाने, ६ वर्ष उम्मेदवार बन्न नपाउने !

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १ लाख २३ हजार स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेपछि खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले जरिवाना बापतको रकम बुझाउन थालेका छन् ।

तर, केहिले भने यति धेरै जरिवाना रकम बुझाउन नसक्ने भनी आयाेगकाे आलाेचना गरेका छन् ।

आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने, ढिलो गरी बुझाउने नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखका ३ हजार ७ सय ५६ उम्मेदवारलाई जनही ४ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । 

यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । 

यता गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका ४ हजार १ सय ९४ जना उम्मेदवारहरूलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ भने गाउँपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । 

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र सो चित्तबुझ्दो नभएपछि देशभरका १ लाख २३ हजार स्थानीय तहका उम्मेदवार जरिवानामा परेको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । 

आयोगले एक सूचना निकालेर जरिवानामा परेका उम्मेदवारको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनाव खर्चको विवरण नबुझाउने तथा ढिलो बुझाउनेलाई गत साउन ३१ गते स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै भदौ १ गते १ हप्ताको समय दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधिले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नबुझाए चैत १ गतेबाट पद रिक्त हुने अवस्था आउने बताएका छन् । 

आयुक्त भण्डारीले आयोगले कुनै नयाँ कानुन बनाएर जरिवाना गरेको नभई कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कानुनको दायराभित्र बस्नुस् भनेर सन्देश दिएको बताए ।