विप्लवसहितका नेताहरुको मुद्धा विनासर्त फिर्ता हुनुपर्छ ः देव गुरुङ

नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुलाई जारी गरिएको प्रक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

विप्लवसहितका नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको समाचार आएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै नेता गुरुङले सो मुद्धा विना सर्त फिर्ता लिएर राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहाई गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘अदालतका जे जस्तो मुद्धा परेपनि राज्य विरुद्ध आन्दोलनरत रहँदा परेका सरकारबादी मुद्धा हुन् । पछिल्लो समय विप्लव समूह र तत्कालिन केपी ओली सरकारविच तीन बुँदे सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भैसकेको स्थितिमा ती मुद्धाहरु सरकार स्वयमले फिर्त लिएर खारेज गर्नुपर्ने हो’, गुरुङले भनेका छन्, ‘मुद्धा खारेज गर्नुको साटो उल्टो गिरफ्तारीको लागि वारेन्ट जारी गरिनु उत्ताराधिकारी (वर्तमान सरकार) को नैतिक इमान्दारिता माथि पनि प्रश्न उठ्ने विषय हो ।’

नेता गुरुङले तीनबुँदे सम्झौता जसको पालामा भएपनि त्यसको जवाफदेहिता उत्तराधिकारी सरकारलाई स्वतः रहने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमापनि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिहरुको आधारमा मुद्वा लगाएर विपक्षमाथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र नहुने उनले बताए ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका हेमन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठानिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्यविरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।